मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पछि आउने सरकारका लागि सहज बनाउने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
काठमाडौँ —प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सरकारको कार्यकाल छोटो भए पनि मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सक्दो प्रयास गर्ने र पछि आउने सरकारका लागि सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
भाषा आयोगले तयार गरेको मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सिफारिस प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी सिफारिस र राष्ट्र संघद्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) सम्बन्धी नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना बुझाए । भाषा आयोगले तयार गरेको दुई वटा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष ठाकुरले मातृभाषामा शिक्षा पाउनु नागरिकको मानवअधिकार समेत भएको र लोपोन्मुख मातृभाषा संरक्षणका लागि यी प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन बुझी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री अनिल सिन्हालाई हस्तान्तरण गरिन् । प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष लगायत सदस्यहरू मातृका पोखरेल, डा. पुष्करराज भट्ट, सुरेश मानन्धर, निमित्त सचिव डा. लोकबहादुर लोप्चन तथा मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति थियो ।
०००
https://ekantipur.com बाट साभार
 |
