Tuesday, May 19, 2026

सुकुम्वासीको पक्षमा प्रलेसको देशव्यापी साहित्यिक प्रतिरोध

 


काठमाडौँ । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाएको विरोधमा प्रगतिशील लेखक सङ्घले देशव्यापी साहित्यिक प्रतिरोध गरेको छ ।

२०८३ जेठ ३ गते आइतबार प्रलेसले काठमाडौँसँगै साथै देशका विभिन्न स्थानमा कविता वाचन कार्यक्रमसँगै सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

काठमाडौँको शान्तिवाटिकामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपत्यकाका विभिन्न प्रगतिशील स्रष्टाले कविता वाचन गर्नुभएको थियो । त्यसरी कविता वाचन गर्नेहरूमा विश्वनाथ तामाङ, कर्ण दयाल सोडारी, भक्त विश्वकर्मा, इन्दिरा अधिकारी, वैरागी जेठा, समष्टि बुढा, अम्बिका दाहाल, धनबहादुर मगर, मिसन अधिकारी, जीवनारायण खनाल, आरोह सी, नारायण शर्मा, धर्मेश पोखरेल, अनिलकिशोर घिमिरे, सुवास जिसी, भीष्म जोशी, हीरामणि दुखी, डा. कृष्ण सुवेदी, कुशल बोगटी, पारस ढकाल, डा. अमृता शर्मा, शोभा दुलाल, गोपाल बराल तथा नर्मदेश्वरी सत्याललगायत हुनुहुन्थ्यो ।

अन्तमा महासचिव पारस ढकालले धन्यवाद मन्तव्य तथा उपाध्यक्ष समीर सिंहले कविता वाचन गर्दै कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सङ्घका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष मातृका पोखरेल तथा ईश्वरचन्द्र ज्ञवालीको पनि आतिथ्य रहेको थियो ।

यता, प्रलेस सुदूरपश्चिमले पनि भर्चुअल माध्यमबाट सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर आतङ्कको विरोधमा कविता वाचन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

भर्चुअल माध्यमबाट आइतबार नै सम्पन्न सो कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रलेस सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कोपिला शर्मा ‘कल्प’ ले र सञ्चालन गणेश ढकालले गर्नुभएको थियो ।

सङ्घका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज समीर सिंहको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष डा. अमृता शर्मा हुनुहुन्थ्यो ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, कालिकोटलगायतका विभिन्न स्थानमा पनि कविता वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको प्रलेसले जानकारी दिएको छ ।

000

www.yugdarshan.com बाट साभार 


Monday, May 18, 2026

सरकारी कामकाजमा भाषा ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन जोड

 


रामेछाप । रामेछापका सरोकारवालाहरूले देशको सीमा जोगाउन जत्तिकै विभिन्न जातजातिका भाषा संरक्षण गर्नु पनि आवश्यक रहेको बताएका छन् । २०८३ साल जेठ २ गते शनिवार सदरमुकाम मन्थलीमा आयोजित सरकारी कामकाजमा भाषा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र भावी योजना बारे अन्तरक्रियामा सरकारी कामकाजमा भाषा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएका हुन् ।

नेवा: देय दबू संघीय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बहुभाषिक समाजको पहिचान जोगाउन राज्यका सबै तह सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए । बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए । नेपालमा १२४ भाषा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती भाषाको संरक्षणका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

भाषा आयोगका सदस्य मातृका प्रसाद पोखरेलले भाषा संरक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको बताए । बागमती प्रदेशमा बहुसङ्ख्यकले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकासका लागि प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० जारी भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयनले सरकारी सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउने, नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्ने तथा बहु जातीय र बहुभाषिक समाजबिच एकता र सामाजिक सद्भाव सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले देशको सीमा जोगाउन जत्तिकै मातृभाषा जोगाउनु पनि आवश्यक रहेको बताए । भाषा संरक्षणका लागि सरकारी कामकाजमै भाषाको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उमाकुण्ड गाउँपालिका प्रवक्ता रुद्रमणि नेवारले भाषा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रकै पहिचान भएकाले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रभावकारी प्रयोगले संरक्षण अभियानलाई बल पुग्ने उनको भनाइ थियो । नेवा: देय दबू संघीय समितिका महासचिव श्रीकृष्ण महर्जनले भाषा मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएको माध्यम भएकाले यसको प्रयोगले धेरै क्षेत्रमा सहजता ल्याउने बताए । नेवा: देय दबू बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर मानन्धरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङ र बागमती प्रदेश संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्य रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

००० 

https://nepaltathya.com बाट साभार