२४ जेठ बिहानै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निवास खुमलटार पुगे, तीन प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (एकेडेमी)का हर्ताकर्ता । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नयाँ बजेटमार्फत ‘तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र अन्य सांस्कृतिक प्रतिष्ठान एकआपसमा गाभेर एउटै प्रभावकारी संस्था बनाइने’ उद्घोष गरेपछि ललितकलाकी कुलपति रागिनी उपाध्याय, संगीत–नाट्यका कुलपति सरुभक्त र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति विष्णुविभु घिमिरे विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् ।
सबैलाई भेट्ने, आश्वस्त हुने र फर्किने क्रमसँगै विधागत प्रज्ञा–प्रतिष्ठान बचाउ अभियानले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ‘विशेष समय’ भने पाउन सकेको छैन । लामो कसरतपछि पनि भेटघाट नमिलेपछि कुलपतिद्वय सरुभक्त र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती केही दिनका लागि राजधानीबाहिर हिँडेका छन् ।
विडम्बना त के भने, यति ठूलो निर्णयबारे न विभागीय मन्त्री, न संस्कृति महाशाखाका प्रमुख, न त प्राज्ञहरूले सुइँकोसमेत पाए । र, सबै जना ‘अदृश्य शक्ति’लाई देखाएर पन्छिँदै छन् । बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले एकातिर तीन संस्था मर्जरको कुरा गरेका छन् भने अर्कातिर तीन वटै संस्थालाई बजेट पनि विनियोजन गरेका छन् । त्यसभन्दा पनि अनौठो त २० भदौमा कार्यकाल सकिने तीनै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने र लबिइङ गर्ने क्रम पनि उस्तै छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘नेकपाका अध्यक्षद्वयको सल्लाहमै बजेटमा तीन संस्था मर्जरको कुरा ल्याएको’ बताइरहेका बेला प्रचण्डले प्राज्ञहरूलाई विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, “यसमा मेरो सहमति छैन । म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु । तपाईंहरू पनि कुरा गर्नूस् ।”
तीन संस्थाका प्रमुखहरूको चर्को दबाबमा छन्, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी । उनले मन्त्री निवास पुल्चोकमा प्रचण्डकै भाकामा प्राज्ञमण्डलीलाई सुनाए, ‘मैले संग्रहालयहरूको एकीकरण भनेको, प्रज्ञा–प्रतिष्ठान पो एकीकरण भएछ । रातो किताबमा परिसकेको छ, चिन्ता नगर्नूस् ।’ मन्त्री अधिकारीले न मर्जर जायज हो भन्न सकेका छन्, न त बजेटमै आपत्ति जनाउन सकेका छन् ।
मध्य भदौमा कार्यकाल सकिएपछि सबै दरबन्दीमा प्राज्ञका नाममा आफ्नै कार्यकर्ता ‘भर्ती खुला’ हुन्थ्यो । जति धेरै संस्था, त्यति धेरै कार्यकर्ता पोस्ने अवसर किन छोप्न चाहेन त वामपन्थी सरकारले ?
मुलुक संघीयतामा गइसकेको र सातै प्रदेशमा एकेडेमी लैजानुपर्दा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढ्ने आशंका पनि देखायो कर्मचारीतन्त्रले । किनभने, केन्द्रका तीन वटैलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाँदा एकेडेमीको संख्या नै २४ पुग्छन् । तिनलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
कर्मचारीको कब्जामा
आठ वर्षअघि खुलेका संगीत तथा नाट्य र ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबारे उजुरीको चाङ लाग्न थालेपछि संस्कृति मन्त्रालयले सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाको नेतृत्वमा तीनै संस्थाको कार्यमूल्यांकन गरेको थियो । त्यही आन्तरिक प्रतिवेदनका आधारमा सचिव देवकोटाले विभागीय मन्त्रीलाई मर्जरमा ‘कन्भिन्स’ गराएको स्रोतको दाबी छ ।
“प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा पनि अनियमितता र भद्रगोल नभएको होइन तर सबै मिलेर खाँदा रहेछन्,” एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले भने, “अरू दुइटामा चाहिँ खुलेरै पक्ष र प्रतिपक्ष भएकाले विवाद छताछुल्ल भयो ।”
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरूको कमजोर ‘पर्फमेन्स’ तथा आन्तरिक विवाद चरमचुलीमा पुगेकाले त्यसलाई खारेज गरेर चुस्त, दुरुस्त संयुक्त एकेडेमीको मोडलमा जान लागिएको ती अधिकारीको दाबी छ । “प्राज्ञहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही गर्न मिल्दो रहनेछ,” उनले भने, “अब आठ–आठ वर्षभन्दा कति पर्खने ?”
मुलुक संघीयतामा गइसकेको र सातै प्रदेशमा एकेडेमी लैजानुपर्दा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढ्ने आशंका पनि देखायो कर्मचारीतन्त्रले । किनभने, केन्द्रका तीन वटैलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाँदा एकेडेमीको संख्या नै २४ पुग्छन् । तिनलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जमलमा रहेको नेपाल सांस्कृतिक संस्थानसहित तीन प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई गाभ्ने कानुन ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय छ ।
मन्त्रालयको प्रारम्भिक खाका सदर भए संयुक्त एकेडेमीमा भाषा–साहित्य, नाट्य–संगीत र ललितकलाका प्राज्ञसभा र प्राज्ञपरिषद्को प्रतिनिधित्वमा खासै फेरबदल आउने छैन । एउटा कुलपति हुनेछन् भने सबै विधाले उपकुलपति पाउने छन् ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र ललितकला साविक ठाउँ कमलादी र नक्सालमै बस्नेछन् भने नाट्य–संगीतले स्थायी रूपमा साविक सांस्कृतिक संस्थानको भवन पाउनेछ । कार्यक्षेत्र एउटै भए पनि सांस्कृतिक संस्थानलाई संगीत–नाट्यमा गाभ्ने सरकारको पूर्वतयारीलाई त्यहाँका कर्मचारी संगठनले अनसनको अस्त्रमार्फत असफल तुल्याइदिएका थिए । नाटक, गीत, संगीत र नृत्यको जिम्मा लिएको संस्थान राष्ट्रिय नाचघरका रूपमा ०१६ मा खुलेको थियो ।
भित्रभित्रै रूपरेखा बनिसके पनि संस्कृतिमन्त्री भने अब तीनै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरू रहेको उच्चस्तरीय समिति बनाएर त्यसैलाई अनुमोदन गराउने सुरसारमा छन् ।
अन्त्यहीन विवाद
ओली सरकारलाई तीन एकेडेमी मर्जरको बहानाबाजी बनेको छ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन जग्गा विवाद । ०७२ मा सुशील कोइरालाको सरकारले संस्कृतिमन्त्री कृपाशुर शेर्पाको प्रस्तावमा ललितकला एकेडेमी हाता नक्सालमा रहेको २४ रोपनीमध्ये १५ रोपनी जग्गा संगीत–नाट्यलाई दिने निर्णय गर्यो । तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रको सक्रियतामा ०२२ मा खुलेको नेपाल एसोसिएसन अफ फाइन आर्टस् (नाफा) को जग्गा ०३४ मा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान अन्तर्गत पारिएको थियो ।
आफूले भोगचलन गरेको जग्गा दिएको भनी नेपाल सरकार, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, संगीत–नाट्य प्रतिष्ठान र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर ललितकला सर्वोच्च अदालत गयो । संयुक्त एकेडेमी हुँदा कमलादीमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले चर्चेको जग्गा पनि भागबन्डा गरिनुपर्ने उसको जिकिर छ ।
“सर्वोच्च अदालतले पहिलो सुनुवाइ तीन महिनाअघि गरेको थियो तर वकिलले बोलेको एक मिनेटमै न्यायाधीशले आधिकारिक कागज मगाउने भनेर सुनुवाइ स्थगित गरे,” मुद्दा–मामिलाको हैरानीबारे सरुभक्त भन्छन्, “दुई महिनापछि बल्लबल्ल कागज भेटियो, अर्को सुनुवाइ कहिले हुन्छ ? थाहा छैन ।”
आफैँले नियुक्त गरेका पदाधिकारीले नै मुद्दा हालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अप्ठेरो महसुस गरे । र, मुद्दा फिर्ता गर्ने जिम्मा तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेललाई दिए । खरेलले तीन वटै एकेडेमीका कुलपति, उपकुलपति र सदस्यसचिवको बैठक राखेर भने, ‘तपाईंहरूलाई जग्गा पुग्दैन भने अन्यत्र पनि खोजौँला । तर, मुद्दा फिर्ता लिनोस् ।’
बैठकमा ललितकलाका सदस्यसचिव नवराज भट्टले उल्टै चेतावनी दिए, ‘सर्वोच्चमा हार्यौँ भने पनि आन्दोलन गर्छौं ।’ भट्टको रवैयाबाट आजित खरेलले त्यसको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका थिए । र, दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले ‘एक्सन’ लिए ।
“बजेट भाषणपछि एक–दुई रोपनी जग्गा हामी छाडिदिन्छौँ, मिलेको सन्देश दिऊँ भनेको, मेरा मान्छेले मान्दैनन् भन्नुभयो रागिनीजीले,” कुलपति सरुभक्त भन्छन्, “तर, यत्तिकै भरमा जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई खारेज गरिनु सांस्कृतिक प्रतिगमन नै हो ।”
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति वैरागी काइँला नीति तथा कार्यक्रममा नभएको कुरा अर्थमन्त्रीले बजेटमा ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गर्छन् । “सारा कवि–लेखक, कलाकार र प्राज्ञिक व्यक्तित्वले आन्दोलन गरे भने सरकारले थेग्न सक्छ ?” काइँला प्रश्न गर्छन्, “कला–साहित्य एकेडेमीका कारण खर्च बढ्यो भन्नु कुतर्क मात्रै हो ।”
६१ वर्षे इतिहास भएको प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट विज्ञान फाँट अलग भएको थियो, ०३९ मा । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) फरक अस्तित्वमा छ । जनआन्दोलन ०६२–६३ पछि ३१ भदौ ०६४ मा तीन प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी ऐन पारित भएको थियो ।
संयुक्त एकेडेमीमा ११ सदस्यीय प्राज्ञपरिषद्मा ललितकला र संगीत–नाट्यका प्राज्ञ पनि हुन्थे । तर, साहित्यको प्रभुत्वका कारण विवाद भइरहन्थे । एकेडेमी थपिएपछि पहिले कर्मचारीका रूपमा खुम्चिएका अम्बर गुरुङ, प्रचण्ड मल्ल आदिले संस्थाको नेतृत्व गरे ।
“तीन वटा संस्था के कारण असफल भए त्यसको जरा नखोतली संयुक्त बनाउनुको कुनै अर्थ हुन्न,” रंगकर्मी अनुप बराल भन्छन्, “तीन वटा भागबन्डाले असफल भए भन्ने अनि एउटा बनाएर फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याउने ?”
पार्टीकै भागबन्डामा प्राज्ञ र आजीवन सदस्य नियुक्त भए । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा कांग्रेस निकट लेखक संघका अध्यक्ष विष्णुविभु घिमिरे उपकुलपति भए भने एमाले निकट लेखक संघका अध्यक्ष अमर गिरी र माओवादी केन्द्र निकट लेखक संघका अध्यक्ष मातृका पोखरेल प्राज्ञ । उनीहरूले आफ्ना विभागका बजेट कार्यकर्तालाई नै पोसेको गुनासो सुनिन्छ ।
गलत छान्ने कि छानिने ?
सरकारी निर्णयको विपक्षमा सबैभन्दा अग्रभागमा मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ, ललितकला एकेडेमी । मूर्तिकार, चित्रकार दिनहुँ भेला हुने, ऐक्यबद्धता जनाउने र रणनीति बनाउने क्रम जारी छ । कतिसम्म भने विवाद गरिरहेका कुलपति रागिनी उपाध्याय र सदस्यसचिव नवराज भट्टसमेत एउटै लाइनमा छन् ।
उनीहरूको लडाइँका कारण न समयमै प्राज्ञसभा बस्यो, न त कामले नै गति लियो । फरक–फरक पार्टीको कोटामा पदाधिकारी बनेका उनीहरू नियुक्ति सदर–बदर र माइन्युट गर्ने र नगर्नेमै अल्झिए । “विवाद कुन पार्टीमा छैन ? नेताहरूमा विवाद छैन ?” कुलपति उपाध्याय भन्छिन्, “विवाद हुन्छ भनेर संस्था नै नराख्ने ?”
पछिल्लो प्रकरणमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति उप्रेतीको भूमिकालाई शंकास्पद मान्छन्, ललितकलाका प्राज्ञहरू । उनी सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा पनि उभिएका छन्, विपक्षी मोर्चामा पनि हिँडेका छन् । कतिपय ठाउँमा उनको प्रतिनिधित्व उपकुलपति घिमिरेले गरेका छन् ।
“०३६ देखि संघर्ष गरेर बल्लबल्ल पाएको एकेडेमीको अस्तित्व मेटाउने निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन,” पूर्व–सदस्यसचिव केके कर्माचार्य भन्छन्, “सरकारले पर्याप्त बजेट दिँदैन, अफिस मात्र चलाएर बस्नुपरेको छ । सुलसुलेका कुरा सुनेर संस्था विघटन गर्नु जायज होइन ।”
http://nepal.ekantipur.com बाट साभार
No comments:
Post a Comment