‘पति’ प्रकरणले प्रचण्डलाई छुँदैन - गोपाल किराती

प्रथम संविधानसभामा माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । प्रचण्डले नौ महिने सरकारको नेतृत्व पनि गरे । धेरै महत्वपूर्ण कामहरु गर्दा गर्दै पनि त्यो सरकार अपेक्षित सफल भने देखिएन । त्यसभित्र अनेक कारणहरु छन् । मुख्यतः त्यस परिणामका दुईवटा कारक थिए । पहिलो, अन्तरिम संविधानको चौथो संशोधनद्वारा सहमतीय सरकारको प्रावधान जबरजस्ती हटाएर बहुमतीय सरकारको प्रावधान थोपर्ने काङ्ग्रेस–एमालेको यथास्थितिवाद हो । दोस्रो, पहिलो पार्टीको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सरकारको कामबारे समग्र योजना निर्माण तथा पार्टी र सरकारबीच संयोजन गर्न नसक्नु नै हो । अरु त तपसिलका विषय हुन् ।

दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा प्रचण्डलाई अनेक ‘पति’मध्ये ‘पशुपति र कुलपति’ प्रकरणमा जोडेर जसरी विवादित देखाउन खोजिँदैछ, त्यसबारे संक्षिप्त स्पष्टताका निम्ति यो लेख केन्द्रित छ ।

पशुपतिमा भेटिघाटी र पुजारीको प्र्रश्न

सन् १९९३ मा नेपालको पशुपति मन्दिरमा भारतीय पुजारी छन् भन्ने हामीले बुझ्यौँ र एक पर्चाद्वारा त्यसको विरोध गरेका थियौँ । प्रथम संविधानसभामा प्रचण्ड सरकारमा हामीलाई संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी आयो । ऐनअनुसार संस्कृति मन्त्री नै लुम्बिनी र पशुपति विकासको अध्यक्ष हुने व्यवस्था मौजुद छ । हामी मन्त्री हुनासाथ मूलभट्ट महावलेश्वरले अस्वस्थताका कारण भन्दै राजीनामा लेखी मन्त्रालयमा पठाए । अर्को भट्ट केपी रामचन्दले पनि राजीनामा दिए । पशुपतिमा परिवर्तनको निम्ति ती भट्टहरुको राजीनामा सुनौलो अवसर बन्यो ।

पशुपति विकास कोष ऐनअनुसार पुजारी हुन संस्कृतमा स्नातक गरेको उपाध्याय ब्राह्मण हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यो योग्यता पुगेको नेपाली ब्राह्मण आन्तरिक रुपमा खोजी सुरु गरियो । स्नातक मात्र होइन, विद्यावारिधि गरेका डा. विष्णु दाहाललगायत उपाध्यायहरु उपलब्ध भएपछि आवश्यक कार्यबाही गरियो । जानेर नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विवादमा नपार्न राजीनामा स्वीकृति तथा नयाँ भट्ट नियुक्तिका लागि कोष संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार मन्त्रीलाई प्रत्यायोजन गराइयो ।

पशुपति विकास कोषमा सबै पदाधिकारी सदस्य हाम्रै नियुक्तिका थिए । उनीहरुले त्यहाँको सम्पूर्ण व्यस्थापकीय दायित्व निर्वाह गरे । पूजा कार्य हस्तान्तरण गर्न बेलुका सहमत भएको महावलेश्वर भट्ट भोलि बिहान नेपाली भट्टलाई उक्त हस्तान्तरण कार्यका निम्ति पछि हटे । बिहान ४ः०० बजेदेखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म कोष पदाधिकारीले सम्पूर्ण प्रयत्न गर्दा पनि महावलेश्वर मौनधारण गरिरहे । त्यसपछि मन्त्रीको हैसियतले हाम्रै आदेशमा पशुपतिको मूल ढोकाको ताला काटेर नेपाली भट्टलाई पूजा विधिका निम्ति प्रवेश गराइयो ।

काङ्गेसको अगुवाइमा बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न गराउने हर्कत भइरहेको थियो । व्यापक प्रहरी परिचालन तथा वाईसीएलका साथीहरुको प्रयत्नका कारण परिस्थिति भने नियन्त्रणमा थियो । जब नेपाली भट्टले पूजा सुरु गरे, दैनिक रुपमा ५०–६० जना काङ्ग्रेसका सभासद्हरु संविधानसभाको बस चढेर पशुपति जाँदै दिनभरि धर्ना बस्न थाले । तीन दिनसम्म नेपाली सञ्चारजगतले पशुपतिमा नेपाली भट्ट नियुक्तिबारे सकारात्मक सम्प्रेषण ग¥यो । देशभक्त बौद्धिकहरुले समर्थनमा भरमार कलम चलाए । तर जब ज्ञानेन्द्र्र शाह, भारतीय जनता पार्टीका नेता राजनाथ सिंह, पशुपति क्षेत्रकै भाट प्रवृत्तिको एउटा गिरोह हाम्रो प्रगतिशील निर्णयविरुद्ध विष ओकल्न थाल्यो, सञ्चारजगत पनि स्वतः प्रतिकुल देखिन पुग्यो ।

सात दिनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हामीलाई सिंहदरबार बोलाए । धार्मिकस्थलमा हिंसा भड्कने परिस्थिति नियन्त्रणका निम्ति पुजारीबारे निर्णय तत्कालका लागि स्थगित गर्ने कुरा भयो । भाट प्रवृत्तिको त्यस गिरोह, न्यायाधीश बलराम केसी र भारतीय हस्तक्षेपका अतिरिक्त रुकमाङ्गद कटुवाल जस्ता प्रतिगामी सेनापति हुनुको परिणाम नेपालको पशुपतिनाथमा नेपाली भट्ट नियुक्तिको त्यो ऐतिहासिक निर्णय स्थगित गर्नुप¥यो ।

दोस्रो पटक पुनः संस्कृति मन्त्री हुँदा भट्टको निजी सम्पत्ति बन्दै आएको भेटीघाटीलाई भने संस्थागत गरियो । पटक पटक म्याद थप्दै सरकार बनाउनुपरेको तथा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेको पृष्ठभूमिमा पुजारी परिवर्तनको कार्यसूची चाहिँ स्थगित नै रह्यो । स्मरणीय के छ भने स्वास्थ्यका कारण भन्दै राजीनामा दिएको र उक्त राजीनामा स्वीकृत भइसकेको स्थितिमा त्यसपछि निरन्तर पशुपतिको मूलभट्टमा महावलेश्वर जसरी झुण्डिएर बसे ती घोर अनैतिक व्यक्ति स्वतः प्रमाणित भए ।

तीन प्रज्ञाप्रतिष्ठानको नियुक्ति

भाषा साहित्यतर्फ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाट्य तथा सङ्गीत प्रज्ञा प्रतिष्ठान र ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान रिक्त थिए । पशुपतिको लडाइँ स्थगनलगत्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्तिको गृहकार्य गरियो । त्यसमा व्यापक समानुपातिक समावेशी बनाउने र समानुपातिकभित्र क्षमता खोज्ने नीति अख्तियार गरिएको थियो । तर मोहन वैद्य ‘किरण’, ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, माइला लामा, बलराम तिमिल्सिना, मातृका पोखरेल, रमेश भट्टराई र प्रदीप देवानका कारण सम्भव भएन । एमालेको विरोध त निमित्त मात्र थियो । हामीले सोचेको कुलपतिहरुमा खगेन्द्र सङ्ग्रौला, रायन र बाबुलाल पुन थिए ।

जब गृहकार्य सुरु गरियो तब यति धेरै दबाब आयो कि जसको वर्णन गरिसाध्यै छैन । पार्टीको संस्कृति विभाग प्रमुख किरण थिए । प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको संरक्षक तथा संस्कृति मन्त्री सिफारिस समितिको कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ । परन्तु, आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुको कारण प्रचण्डसँग पात्रहरुको नामबारे चर्चा गर्दा किरणलाई सोध्न भनिन्थ्यो । किरणलाई सोध्न जाँदा जनयुद्ध लडेकै मानिस कुलपति हुनुपर्छ भनिन्थ्यो । नाम अनुरोध गर्दा प्रचण्डलाई सोध्न भनिन्थ्यो । यसरी पात्रहरुको नामबारे यही एउटा विषयमा पार्टीको विभागीय प्रमुख किरण कहाँ हामीले २० पटक धाउनु परेको थियो । यद्यपि किरणद्वारा कुनै ठोस नाम दिइएन ।

माओवादी समर्थित सांस्कृतिक महासङ्घको अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली थिए । उनीलगायतले एक दिन महासङ्घको निर्णय भनेर एउटा पत्र हामीलाई बुझाए । जसमा भाषा साहित्यतर्फको कुलपति स्वयं ज्ञवाली थिए । हाम्रो सोचमा सङ्गीत प्र्रतिष्ठानमा कुलपति रायन तथा सदस्य सचिव माइला लामा थियो । तर एकातिर रायनको शर्त प्रदीप देवानलाई सदस्य सचिव नबनाए आफू कुलपति नबस्ने थियो । भने प्रदीप देवानलाई सदस्य सचिव बनाए संस्कृति मन्त्रीलाई सामना परिवारद्वारा देशव्यापी बहिष्कार गर्ने माइला लामाको धम्की थियो । यता देवानलाई कुनै हालतमा सदस्य सचिव चाहिएको थियो । यसबीच सङ्गीत प्रतिष्ठानको कुलपतिमा माइला लामाको नाम अघि बढाइयो ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार हरेक प्रज्ञाप्रतिष्ठानको निम्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये भाषा साहित्यतर्फ बलराम तिमिल्सिनालाई एक सदस्य राखिएको थियो । अन्तिम सूची बनाएर बैठकको निम्ति सिफारिस समितिका सबैलाई मन्त्रालयमा बोलाइयो । बलराम तिम्सिनाले भने– नेतृत्वको समर्थनमा हो भने जे गर्नुपर्छ गर्नुस्, भोलि आएर निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्छु ।’

मन्त्रालयमा निर्णय पुस्तिका तयार गरियो । बेलुकातिर बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकृतिको निम्ति अनुरोध गरियो । स्वीकृत तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियुक्तिको निर्णय गोरखापत्रको अधिकारीलाई बोलाएर प्रकाशनका निम्ति दिइयो । निहित स्वार्थ र घृणित दाउपेचको कित्ताबाहेक आम रुपमा त्यस ऐतिहासिक समावेशी नियुक्तिको सराहना भयोे ।

फोनमा ‘भोलि आएर हस्ताक्षर गर्छु’ भनेका तिम्सिनाले ‘मन्त्रीको दादागिरी’ भन्दै भण्डाफोर वक्तव्य दिए । मात्रिका पोखरेललगायत अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगे । हामीले चिनेको र सहकार्य गरेको बलराम तिम्सिना एक सर्वहारावर्गीय इमानदार कमरेड थिए । तर हिन्दु कथा रामायणमा वर्णित विभिषणका कारण रावणको पराजय भएजस्तै भित्रैका साथीहरुले ढोका खोलिदिए, बाहिरको दुस्मनले घुसेर तरवार नचायो । इतिहासकै महान समावेशी तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठान यसरी ढल्यो ।

अन्त्यमा पशुपति विकास कोषको भेटिघाटी व्यवस्थापन नियमावलीले भारतीय पुजारीका निम्ति ‘त्रिलिङ्गा द्रविड ब्राह्मण’ हुनुपर्ने योग्यता तोकेर एउटा त्यान्द्रो बाँकी राखेको छ । संविधानसभाको म्याद थप्दै सरकार सञ्चालन गर्नुपरेको परिस्थितिमा तत्काललाई पुजारी छाडेर भेटिघाटी मात्र व्यवस्थापन गरियो । अहिले त्यहाँ दिनहुँ लाखौँ लाख भेटी सङ्कलन हुने गरेको तत्थ्यहरु सार्वजानिक छन् । साथसाथै, अघिल्लो काङ्ग्रेसी मन्त्रीले नियुक्त गरिराखेका पशुपतिका पदाधिकारीहरु अदालतको मानहानी इत्यादिका कारण हटाउन मिल्दैन थियो । तिनै पदाधिकारीका कारण त्यो त्यान्द्रो झुण्डिन पुग्यो । परन्तु, प्रगतिशील बहुमतको सरकार, सकारात्मक प्रधानमन्त्री र स्टालिन जस्तै ‘जोत्न सक्षम’ संस्कृति मन्त्रीको संयोजन भएको स्थितिमा त्यो त्यान्द्रो काटिन्छ र नेपाली ब्राह्मण पशुपतिका भट्ट बन्न सक्नेछन् ।

लेखक माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । 

http://www.ratopati.com बाट साभार