सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी पूरक प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस

 

नेपालको संविधानको धारा २८७ अनुसार गठन भएको भाषा आयोगले संविधानको धारा २८७ (६) को खण्ड (क) र सो कार्य आयोग गठन भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र ( आयोगले सम्पन्न गर्नेछ भनी संविधानको सोही उपधारा (७) मा उल्लेख भएअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिससम्बन्धी प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष संवत् २०७८ साल भाद्र २१ मा पेस गरिसकेको थियो । उक्त सिफारिस २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको भाषिक तथ्याङ्कमा आधारित भएको एवम् २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको भाषिक तथ्याङ्क आइसकेपछि सोहीअनुसार पुनरावलोकन र संशोधन हुनसक्ने गरी सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू वि.सं. २०७८ को खण्ड ११.४.५ मा आयोगको प्रतिबद्धता पनि जाहेर भइसकेको थियो । सोअनुसार नेपालको संविधानको धारा ७ (३) र भाषा आयोग ऐन २०७४को दफा ३ (ख)का आधारमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८को भाषिक तथ्याङ्क अनुसार मिति २०८० असोज ९ गतेको आयोगको बैठकको निर्णयबमोजिम प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिसहरूमा पुनरावलोकन र संशोधन गरिएको छ । आयोगले तयार पारेको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी पूरक सिफारिसहरू वि.सं. २०८० आयोगले संवत् २०७८ भाद्र २१ गते नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी सिफारिसहरू २०७८ कै पूरकका रूपमा रहने गरी नेपाल सरकारसमक्ष मिति २०८० असोज १८ गते बिहीबार पेस गरिएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पूरक सिफारिस पेस गर्ने कार्यक्रममा भाषा आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुर, माननीय सदस्यहरु उषा हमाल, डा. अमरराज गिरी, कृष्णप्रसाद न्यौपाने, मातृका पोखरेल, गोपालप्रसाद सर्राफ, अमृत योञ्जन तामाङ, डा. पुष्करराज भट्ट र आयोगका सचिव जयराम अधिकारीको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले भाषा आयोगका समस्याहरु अवगत गराउनु भएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भाषा आयोगका समस्याहरुलाई हल गर्न आफू अग्रसर रहने बचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।

000