सीमा बचाऔं अभियानको राष्ट्रिय परिषद गठन

सीमा बचाऔं  अभियान, नेपाल राष्ट्रिय परिषदकाे तर्फबाट प्रस्तुत अपिल

आदरणीय जनसमुदाय,

भारतीय हस्तक्षेप तथा सीमा अतिक्रमणका विरुद्ध राष्ट्रियतालाई अझ बलियाे बनाउने दिशामा यतिखेर सिङ्गो देश नै आन्दोलित छ । हाम्रो देशको अभिन्न अङ्ग रहिअाएका हाम्रो भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमाथि यतिखेर भारतीय शासकबाट भएकाे हस्तक्षेपकाे चुनौतिपूर्ण र संवेदनशील अवस्थामा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली तथा तराईदेखि हिमालसम्मका सबै नेपालीहरु एकजुट भएर त्यसकाे प्रतिरोध गर्नुभन्दा राम्रो अर्को  विकल्प छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । यस विषम परिस्थितिमा हामी नेपालीहरू चाहे जुनसुकै धर्म, लिङ्ग र जातिका हाेऊँ वा जुनसुकै राजनैतिक मतका हाेऊँ, आआफ्ना मत मतान्तरहरू भन्दा माथि उठ्दै एकजुट भएर राष्ट्रिय अस्मिताको विषयलाई सशक्त रूपले अघि बढाउन जरुरी छ भन्ने हामी ठान्दछाैं । विषयकाे यही गम्भीरतालाई ख्याल गर्दै जनस्तरमा गठन भएकाे सीमा बचाऔं अभियान, नेपालले विभिन्न अभियानहरू मार्फत सीमा अतिक्रमण विरूद्धमा अावाज बुलन्द गर्ने र सबै सम्बन्धित पक्ष र निकायहरूलाई दबाब दिने उद्देश्य राखेर अगाडि बढिरहेकाे छ ।

भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको क्षेत्रमा सेना राखेर अतिक्रमण गरेको र आफ्नो मुलुकको नक्सामा गाभेको यस गम्भीर मुद्दालाई लिएर स्वस्फूर्त रूपले सर्वसाधारण नागरिकहरु तथा मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बद्ध विद्यार्थी, युवाहरुले देसको अस्तित्व,स्वत्व र अस्मिता रक्षाका लागि लगातार राजधानी र मोफसलमा समेत विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहनु भएकै छ । देशकाे पूर्ब देखि पश्चिम सीमासम्म्काे अतिक्रमण र हाल नक्साको कारणबाट उत्पन्न समस्या समाधान नहुन्जेलसम्म, आम नेपाली जनतालाई एकताबद्ध भई समस्या समाधन गर्न सरकारलाई निरन्तर दवाव दिई रहन र राष्ट्रियताकाे रक्षाकाे लक्ष्यसम्म पुग्न, याे अभियानलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन अति जरुरी छ । त्यसका लागि हामी नेपालीहरू बीचकाे ऐक्यबद्धता र राष्ट्रप्रेम सहितको विराट् जनअभियान नै एकमात्र विकल्प हाे ।

आदरणीय जनसमुदाय, सीमा अतिक्रमणसँग जाेडिएर आएकाे राष्ट्रियताकाे याे सवाल सारा नेपालीहरूकाे साझा सवाल हाे । यसर्थ जजसले जहाँ जहाँ सीमा अतिक्रमण विरूद्धका आवाजहरू जे जजसरी बुलन्द गर्न सकिन्छ गराैं । सँगसँगै, एकअापसमा मिलेर गर्न सकिने कार्यक्रमहरूमा पनि हातेमालो र ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै अतिक्रमण विरूद्ध प्रतिराेध महाअभियानकाे अाँधिबेरी सिर्जना गराैं । यसका लागि आबश्यकिय हदसम्म साझा संयन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा पनि पहल गराैं ! राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाको यस अभियानमा सम्पूर्ण मजदुर, किसान, महिला, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कर्मचारी, राजनैतिक व्यक्तित्व लगायत सम्पूर्ण न्यायप्रेमी र देशभक्त सबै जन समुदायहररू सबै जुटाैं ! आआफ्नाे क्षेत्रबाट अभियानकाे सफलाताका लागि आर्थिक भाैतिक, नैतिक जेजस्ताे सहयाेग र समर्थन दिन सकिन्छ सहभागिता र ऐक्यबद्धता जनाऔं  । सीमा बचाऔं  अभियान, नेपाल राष्ट्रिय परिषदका तर्फबाट सबै देशभक्तहरूमा हार्दिक अपिल सहित न्यानाे अभिवादन ।

---------------------------------------------------------------------

मिति : २०७७ / ०१ / २८
संयुक्त प्रेस वक्तव्य
------------------------ ------

विश्व कोभिड -१९ को सङ्क्रमणबाट ग्रस्त भएको र नेपाल भारत दुबै देशमा बन्दाबन्दी (लक डाउन) रहेको मौका छोपी भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको पश्चिमोत्तर सीमाको नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि ८० कि.मि. को पक्की धार्चुला – लिपुलेक लिङ्क रोड (नयाँ सडक) उद्घाटन गरेको खबर सम्प्रेषण गरेका छन् । यसरी सार्वजनिक भइसकेको विषयबारे पनि सरकारका सम्बन्धित निकाय र नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत बेखबर भएको समाचार छापामा पढ्दा हामी आश्चर्य चकित भएका छौँ । साथै आफ्नो देशको भूभाग समेत अतिक्रमण गरेर नक्सा बनाई विश्वमाझ सार्वजनिक गर्दा समेत आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरी मिचिएको भूभाग दाबी गर्नु त कहाँ हो कहाँ त्यसका विरुद्ध आफ्नो भूभागको आधिकारिक नक्सा समेत प्रकाशन गर्न नसक्ने नेपाल सरकारले बर्सौँ लगाएर आफ्नो भूमिमा विदेशीले ८० कि.मि. पक्की सडक निर्माण गरिसक्दा थाहा नपाउनु र उक्त सडक उद्घाटन गरिसक्दा पनि बुझ्दै छौँ भन्ने जस्ता अन्तर्वार्ता दिने कार्य गर्नुले सरकारी संयन्त्र र सरकारको हैसियत आम जनतामाझ प्रस्ट भएको छ । सन् २०१५ मै भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधान मन्त्री लि खस्याङले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्ने भनी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यति वेला नै नेपालले कडा रूपमा आपत्ति जनाई त्यसका विरुद्धमा विश्व जन समुदायमा आफ्नो प्रस्ट अडान राख्न सकेन । नेपाल जमीन कब्जा गरेर भारतीय पक्षद्वारा निर्माण गरिएको सडक त्यसैको परिणाम थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । महाकालीको वास्तविक मुहान लिम्पियाधुरा भएकाले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक – कालापानी सम्मको ३७२ वर्ग कि.मि. भूभाग नेपालको हो । हिजोमात्र भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यो भूमि आफ्नै हो भनेर निर्लज्जतापूर्वक आफ्नो दावी पुन: प्रस्तुत गरेको छ  । 

। नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएको यो नाङ्गो हस्तक्षेपको हामी घोर भत्सर्ना गर्दछौं, साथै नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि तुरुन्त कदम चाल्न समेत आग्रह गर्दछौ ।

प्रगतिशील लेखक सङघ, नेपाल
नेपाली लेखक सङ्घ
पारिजात स्मृति केन्द्र
श्यामप्रसाद शर्मा स्मृति प्रतिष्ठान, हेटौंडा
रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठान
देवकोटा लुसुन प्रज्ञा-प्रतिष्ठान
युद्धप्रसाद मिश्र स्मृति प्रतिष्ठान
घनश्याम ढकाल सांस्कृतिक प्रतिष्ठान
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज
नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघ
वाम्बुले राई साहित्यिक प्रकाशन
जनसाहित्य लेखक सङ्घ
इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठान
शिवपुरी साहित्य समाज
साहित्यिक पत्रकार सङ्घ
शंकर लामिछाने स्मृति प्रतिष्ठान
भैरव पुरस्कार गुठी
साहित्य सन्ध्या , नेपाल
जनमत वाङ्मय प्रतिष्ठान, नेपाल
मार्क्सीय गुरुकुल
इन्द्रेणी साँस्कृतिक समाज, किर्तिपुर
साहित्य सङ्गम, चितवन
कौसिकी साहित्य प्रतिष्ठान
दायित्व वाङमय प्रतिष्ठान, नेपाल
भवानी घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाल
लघुकथा समाज नेपाल
स्रष्टा चैत्र - ३०
सिर्जना चैत्र - ३
नेपाल वाङ्मय परिषद
नागार्जुन साहित्य प्रतिष्ठान
गण्डकी साहित्य सङ्गम
सर्वदा वाङ्मय प्रतिष्ठान
इन्द्रेणी साहित्य समाज
साहित्य सदन, नेपाल
न्ह्यज्या खल: , थिमि
शिल्पी नाट्य समूह
कविडाँडा साहित्य समाज
निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठान
सिर्जना तरेली साहित्य समाज
नेपाल हाइकु सङ्घ
प्रतिभा-प्रवाह
दुधौली प्रज्ञा प्रतिष्ठान
सिन्धुली सन्देश
बीडी त्यागी साहित्य स्मृति प्रतिष्ठान
सगरमाथा वाङमय प्रतिष्ठान
जन्मभूमि नेपाल साहित्य समाज
संगम साँस्कृतिक मञ्च, पोखरा
जरा फाउन्डेसन,नेपाल
नोबेल साकोस साहित्य संस्था
निर्झर दिलचेत वाङ्मय प्रतिष्ठान
उन्मुक्त पुस्ता
नेपाल दलित साहित्य तथा साँस्कृति प्रतिष्ठान
रक्तिम सांस्कृतिक अभियान
अखिल नेपाल प्रगतिशील लेखक संघ
अखिल नेपाल लेखक संघ
प्रगतिशील महिला लेखक संघ
नेपाल स्रष्टा समाज
उदयानन्द स्मृति प्रतिष्ठान
अादिइत्यादी
भक्तपुर साहित्य समाज
रामचन्द्र शास्त्री स्मृति साहित्यकला प्रतिष्ठान, बाहुनडाँगी झापा
विराट साहित्य संगम
मुक्तक प्रतिष्ठान, नेपाल
रोशी वाङ्मय प्रतिष्ठान
शुक्ला साहित्य संगम तनहूँ,सार्थक जन संगीत प्रतिष्ठान, नेपाल
नेपाली वाङमय परिषद्
फेडाेल साहित्य प्रतिष्ठान
चक्रपाणि स्मारक प्रतिष्ठान
सँझ्या साहित्य
बर्दिवास साहित्यिक-साँस्कृतिक प्रतिष्ठान
सहारा - नेपाल , हेटौंडा
ग्रीनस्टार नेटवर्क, दाङ
अध्ययन समूह, दाङ
चेरव स्मृति प्रतिष्ठान
अभ्युत्थान महिला साहित्यिक प्रतिष्ठान
उर्वर साहित्य समाज

[ मातृका पोखरेलद्वारा संयोजित वक्तव्य ]

-------------------------------------------------------------------

सीमा बचाऔं  अभियान, नेपाल

प्रेस- विज्ञप्ति

---------------

२०७७ श्रावण १७

सर्वप्रथम हामी हाम्रो छिमेकी देश भारतद्वारा भएको नेपाली सीमाअतिक्रमण तथा राष्ट्रियताको आन्दोलनमा विभिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग,समुदायका आम नेपाली जनता र विभिन्न राजनीतिक संगठन, सीमाविद्, भूगोलविद्, कूटनीतिज्ञ पत्रकार लगायत विविध क्षेत्रका बुद्धिजीवी आदिको सक्रिय संलग्नताको परिणाम स्वरूप प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको निमित्त यहाँरूप्रति सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ ।

यहाँ स्मरणीय कुरा के पनि छ भने कालापानीको विषयलाई लिएर २०५४/ ५५ सालैतिरै पनि सत्ताइतरका वामपन्थी शक्तिहरूले लामो देशव्याी अभियान सञ्चालन गरेका र सीमाविद्हरूले बेलायतसम्म गएर प्रमाण जुटाउने र नक्ससहितका पुस्तिका तथा पर्चाहरू छाप्ने काम भएका हुन् । ‘भारतीय सेना कुटीयाङ्दी पारि जा’ भन्ने नारा त्यति बेलादेखि नै लाग्न थालेको हो । यसरी जनताले राष्ट्रियताका मुद्दालाई निरनतर उठाउँदै आइरहेको छ र आज पनि नेपालभारतको सीमक्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइरू भारतीय मिचाहा प्रवृत्ति विरुद्ध सीमा सुरक्षाको निमित्त निरन्तर लडिरहनु भएको छ । हामी उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै बचाअाैं अभियानको तर्फबाट केही थप कुरा राख्न चाहन्छौँ ।

१.माथि उल्लेख गरिएजस्तै हामी सबैको आन्दोलन दबाव र सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मत निर्णयको बलमा नेपाल सरकारले भारतद्वारा विगत ५८ वर्षदेखि एकतर्फी रूपमा कब्जा गरिएको दार्चुला जिल्लाको उत्तरपश्चिम सिमानामा रहेको काली नदीदेखि वारिको गुन्जी, कालापानी तथा लिपुलेखदेखि लिएर पश्चिम लिम्पियाधुरा सम्मको जमीनको पूर्णहकदाबी सहितको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।

२ यसरी परिमार्जित नक्सा प्रकाशित गर्ने र यसलाई राज्यको निशानाछापदेखि विद्यालय पाठ्क्रम तथा सबै औपचारिक क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउने सरकारको निर्णयलाई नेपाली जनता स्वागत गर्दछन् । तर हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ भने यो भनेको यो जमिन हाम्रै हो र यसको प्रप्तिको लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने कुराको कागजी प्रमाण मात्र हो । मुख्य कुरा र वास्तविक उपलब्धि भनेको त त्यहाँ रहेका भारतीय सेनाका क्याम्पहरूलाई हटाई त्यस भूमिमा आफ्नो शासन प्रशासनसहित पूर्ण सार्वभौकिता कायम गर्नु हो ।

३. यसको निमित्त नेपाली जनताले विविध रूपको आन्दोलनलाई आगामी दिनमा पनि जारी राख्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ सरकारले यस विषयलाई सेलाउन नदिई उच्चस्तरीय वार्ता, संवाद र विविध कूटनीतिक माध्यमहरूको प्रयोग गरी भूमिप्राप्तिको लागि ठोस कदम चाल्नुपर्दछ । यसको साथै सुस्ता लगायत दर्जनौँ स्थानमा भारतद्वारा अतिक्रमित दशौँ हजार हेक्टर जमिनको समस्या पनि सुल्झाउनुपर्दछ । नेपाली जनता भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहोस् भन्ने चाहन्छन् र यस प्रकारका विविादलाई द्विपक्षीय वार्ताद्वारा हल भएको देख्न चाहन्छन् ।

४. यदि भारत द्विपक्षीय वार्ताद्वारा अतिक्रमित भूमिबाट आफ्नो सेना फिर्ता गरी सो भूमिमा नेपालको सार्वभौम अखण्डतालाई स्वीकार्न तयार छैन भने यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा लैजान ढीला गर्नुहुँदैन । हामी के सुझाव दिन चाहन्छौँ भने त्यस्तो परिस्थितिमा औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मन्चमा राख्नुपूर्व भारतबाहेक सार्क संगठनका सबै मुलुक तथा चीन र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि यस विषयमा गम्भीर कुराकानी गरी वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ ।

५. हालसालै भारतको धार्चुला जिल्लको उप जिल्लाधिकारीले हाम्रो दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखी ‘भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकीछिपी प्रवेश गर्ने’ नेपालीबारे सूचना दिन अनुरोध गरेको र त्यसको प्रत्युत्तरमा हाम्रो दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुन्जी कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू नेपालका भएको र नेपालीले आफ्नो भूभागमा जाँदा कसैबाट वाधा हुनु हुँदैन भन्ने व्यहोराको जवाफ आदेशानुसार दिएको कुरा संचार माध्यमहरूमा आइरहेको छ । यसरी हेर्दा भारत यस विषयलाई झिनोमसिनो स्थानीय समस्याको रूपमा लगेर यत्तिकै साम्य पार्नसकिन्छ भन्ने तुच्छ जालसाँजीमा लाग्न थालेको र नेपाल सरकाले पनि सोही रूपमा स्वीकारेको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा भइरहेको छ । हामी दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ, यो गम्भीर रणनीतिक महत्वको राष्ट्रिय मुद्दा हो, स्थानीयस्तरमा गिजोलेर मथ्थर पार्न सकिन्छ भनी सोच्ने भारतको हेपाहा दृष्टिकोण र त्यसै रूपमा प्रतिक्रिया जनाउने नेपाल सरकारको कार्यशैलीमा समेत गम्भीर विचलन दखिन्छ । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली जनतालाई प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ ।

६. नेपालले आफ्नो भूमि समावेश गरी परिमार्जित नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न चाहेको र भारतले इन्कार गर्दै आएको भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आइरहेको छ । यदि स्थिति यही हो भने भारत विषयलाई अटेरी गर्दै र शिथिल पार्दै लगेर यत्तिकैमा टार्न सकन्छि भन्ने दुराशय राख्दछ । यस्तो स्थितिमा नेपालले माथि उल्लेख गरिएअनुसार थप कदम चाल्नु आवश्यक छ । तर अपशोच, यस्तो अवस्थामा झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार र सत्ताधारी पार्टी आफैभित्रको झगडामा अल्झेर बस्ने र महत्वपूर्ण र तकाल सक्रियता देखाउनुपर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा ओझलमा पर्दै जाने स्थिति बन्नु मुलुक र जनताप्रतिको गम्भीर लापर्वाही हो । अतः सरकारले आन्तरिक विवादलाबाट बाहिर निस्केर नक्साबमोजिमको भूमिप्राप्तिको प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाओस् भनी हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।

भारतीय सेना — कुटीयाङ्दी पारी जा !

नेपाल सरकार — भूमि फिर्ता गर !

राष्ट्रियताकाे अान्दोलन जारी छ !

भारतिय सेना नेपाल छाेड, नेपाल सरकार सीमा जाेड !

स्वनाम साथी

संयाेजक

सीमा बचाऔं अभियान, नेपाल