- कला र साहित्यलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षहरूले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। २०५९ असोज १८ देखि सुरु भएको तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासनको विरोधमा स्रष्टाहरू सडकमा आएर स्वतन्त्रताको आवाज उठाइरहे। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना नभएसम्म नेपाली जनताले स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्ननसक्ने र जनपक्षीय व्यवस्था स्थापना नहुने भएकोले नेपाली समाजको समग्र परिवर्तनको बाधक राजतन्त्रको अन्त्य गर्नेतर्फ धेरै स्रष्टा लागे। राजतन्त्रको अन्त्य भनेको सामन्ती संस्कृतिको उच्छेदको प्रारम्भ र नयाँ संस्कृति निर्माणतर्फको पाइला हो।
२०५० को दशकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण २०६० को दशक सुरु हुँदानहुँदै गणतन्त्रको आवाज जोडतोडका साथ उठ्नथाल्यो। त्यसो त राजतन्त्रको विरोधमा २००७ सालको सेरोफेरोबाटै आवाज उठ्न थालेको थियो। २०६० सालबाट गणतान्त्रिक सिर्जनायात्रा अभियानकै रूपमा अगाडि बढ्यो। नेपाली साहित्यमा स्रष्टा दमनको लामो शृंखला छ। स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर लड्ने स्रष्टा र परिवर्तनका निम्ति भएका आन्दोलनको छोटो रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत छ।
राजतन्त्रको विरोधमा व्यक्तिगतरूपमा सिर्जनात्मक कार्य ६ दशक अघिबाटै भए पनि २०५९ असोज १८ पछिका दिनमा स्रष्टाहरूको प्रतिगमनविरोधी संयुक्त समिति, लोकतान्त्रिक साहित्यकार संघ, लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्च, प्रगतिशील लेखक संघजस्ता संगठित संस्थामार्फत् आन्दोलन अघि बढेको पाइन्छ। विभिन्न जिल्लामा पनि सबै विचारधाराका स्रष्टा एकै ठाउँमा आएर साझा संस्था नै स्थापना गरी राजतन्त्रविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरेको देखिन्छ। स्रष्टाहरूले समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा सिर्जनामार्फत् चेतना फैलाएर र भौतिक सक्रियतामार्फत् पनि जनआन्दोलनलाई ऊर्जा र गति दिए। उनीहरूले निरंकुशताविरुद्ध चेतना फैलाएर जनमत सिर्जना गर्ने अनि शब्द र कर्मबीच मेल गराएर वैचारिक शक्तिलाई भौतिक शक्तिमा बदल्ने काम गरेका थिए। यसरी आन्दोलनमा उत्रने स्रष्टाहरूको उद्देश्य निरंकुश राजतन्त्र र त्यसको आडमा विकसित सामन्ती सामाजिक संरचनालाई भत्काएर लोकतान्त्रिक र वैज्ञानिक संस्कृतिको निर्माण गर्नु थियो। जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भाषिक, साँस्कृतिकलगायतका पक्षमा लादिएको केन्द्रीकृत शासनको स्थानमा जनताले आत्मसम्मान गर्नसक्ने पद्धतिको स्थापना गर्नु अनि कुल, वंश वा परम्पराका आधारमा शासन गर्ने प्रचलनलाई निषेध गर्दै जनताबाट अनुमोदित व्यक्तिहरू राज्य सञ्चालनका तहमा पुग्ने व्यवस्थाको स्थापना गर्नु पनि थियो। स्वतन्त्रता र पेसागत हकहितको कुरा उठाउँदै लोकतान्त्रिक सिर्जना, साधना र बौद्धिक–प्राज्ञिक क्रियाकलापलाई टेवा पुग्ने खालका गतिविधि सञ्चालन गर्नुजस्ता कुरा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका स्रष्टाहरूको उद्देश्य थियो।
जनआन्दोलन २०४६ बाट जनताले प्राप्त गरेका सीमित उपलब्धिको समेत अन्त्य हुन थालेको र एउटा कुल वा वंशले देशमा बन्दुकका भरमा निरंकुश शासन लाद्न थालेको विरोधमा २०६० देखि स्रष्टाहरू संगठितरूपमै आन्दोलनमा लागेका थिए। त्यसक्रममा दर्जनौँ स्रष्टा सडकमै आएर कविता, गीत, गजल आदि वाचन गर्ने, कर्फ्यू र निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेजस्ता काम गरेका थिए। दर्जनौँ स्रष्टा गिरफ्तारीमा परी घाइते भए भने कतिपयलाई त मुद्दा नै लगाइयो। २०६० साउन ४ गते लोकतान्त्रिक विचार भएका सबै स्रष्टाले संगठित आन्दोलन अघि बढाउन प्रतिगमनविरोधी स्रष्टाहरूको संयुक्त समिति गठन गरे भने २०६१ बैशाखमा त्यसलाई बिस्तार गरी बृहत् आकारको बनाइयो। उक्त समितिमा उत्तम नेपाली, आनन्ददेव भट्ट, निनु चापागाईं, डा. तुलसी भट्टराई, रुद्र खरेल, विष्णुविभु घिमिरे, रमेशप्रसाद भट्टराई, विजय सुब्बा, मातृका पोखरेल, अमर गिरी, सुनिल पोखरेल, डा. धुव्रचन्द्र गौतम, जे.बी. टुहुरे, जीवन शर्मा, विनय रावल, नारायण ढकाल, डा. बेञ्जु शर्मा, खगेन्द्र संग्रौला, हरिगोविन्द लुइँटेल, ओममणि शर्मा, डा. ताराकान्त पाण्डेय, नवीन चित्रकार, डा.जगदीशचन्द्र भण्डारीलगायत थिए।
विसं २०६१ मंसिर २५ गते र पुस २ गते नागार्जुन साहित्य प्रतिष्ठानको आयोजनामा सम्पन्न स्रष्टाहरूको भेलाले लोकतान्त्रिक साहित्यकार संघ स्थापनाको तयारी गरेको थियो। हरिगोविन्द लुइँटेलको संयोजकत्वमा चंकी श्रेष्ठ, ठाकुर बेल्वासे, डा. तुलसी भट्टराई, निनु चापागाईं, नर्मदेश्वरी सत्याल, पदम गौतम, प्रकाश सिलवाल, विजय सुब्बा, विष्णुविभु घिमिरे, यज्ञनिधि दाहाल रहेको ११ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। यसले २०६१ साउन १७ गते रत्नपार्कमा र २०६२ जेठ २ गते रत्नपार्कको रातो घरबाट कविताका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। २०६१ बैशाख ९ गते प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम गरी सडकमा निस्केपछि सयभन्दा बढीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो। नेपालको साहित्यिक इतिहासमा यति धेरै स्रष्टा एकैपटक गिरफ्तार भएको यो पहिलो घटना हो। आधा प्रतिगमन सच्चिएको नाममा नेकपा एमाले सरकारमा गएपछि यो समिति निष्त्रि्कयजस्तै भयो।
माघ १९ पछिको कडा दमन र कला–साहित्यलगायत सबै क्षेत्रका स्रष्टा अझ संगठितरूपले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएपछि यसलाई पनि अझ बिस्तार गरी २०६२ साउन २३ गते लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्च गठन गरिएको थियो। यसमा प्रगतिशील लेखक संघ नेपाल, नेपाल साहित्यकार संघ, प्रगतिशील साँस्कृतिक संगठन, राष्ट्रिय जनसाँस्कृतिक मञ्च, साहित्य सन्ध्या, नेपाली लेखक संघ, जनकला सिर्जना समाज, लोकतान्त्रिक साहित्यकार संघ, सिर्जना चैत्र ३, आरोहण नेपाल, क्रान्तिकारी साँस्कृतिक संघ, नेपाल जनवादी कला समाज, किराँत लेखक संघ र नागार्जुन साहित्यिक प्रतिष्ठानलगायतका संस्थाको आवद्धता थियो। बैरागी काइँलाको अध्यक्षतामा गठित ३५ सदस्यीय कार्यसमितिको अध्यक्ष सभाका सदस्यहरूमा आनन्ददेव भट्ट, तुलसी भट्टराई र निनु चापागाईं रहेका थिए भने महासचिवमा रमेशप्रसाद भट्टराई र सचिवमा मातृका पोखरेल थिए। सदस्यमा विष्णुविभु घिमिरे, हरिगोविन्द लुइँटेल, बेञ्जु शर्मा, अमर गिरी, आहूति, नवीन सुब्बा, विजय सुब्बा, खगेन्द्र संग्रौलालगायत रहेका थिए। देशका विभिन्न स्थानमा लोकतान्त्रिक स्रष्टाको संयुक्त मञ्चको गठन भएको थियो जसमा सयौँ स्रष्टाको सहभागिता थियो।
प्रगतिशील लेखक संघले सबै विचारधाराका स्रष्टालाई एउटै मञ्चमा आवद्ध गरेर आन्दोलन अघि बढाउने कामसमेत गरेको पाइन्छ। साहित्य सन्ध्या र प्रतिभा प्रवाहका मासिकरूपमा हुने शृंखला तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले २०६२–६३ तिर प्रत्येक सोमबार विश्वविद्यालयभित्रै गर्ने गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी साहित्यिक आन्दोलन पनि उल्लेखनीय रहे। गुरुकुल यस समयमा लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको जमघटस्थलकै रूपमा रहेको थियो भने नागार्जुन साहित्य प्रतिष्ठान आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरेर चर्चामा आयो। आन्दोलनका क्रममा नागरिक समाजको आन्दोलनसँगै कविता वाचन गर्दै हिड्ने कवि अर्जुन पराजुलीले लाखौँ जनतालाई कविता सुनाए भने मणि काफ्ले आन्दोलनमै कविता भनेर चर्चित बने।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विभिन्न ठाउँबाट गिरफ्तार भएका स्रष्टालाई विभिन्न ठाउँमा राखिएको थियो। ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारीलाई राख्ने ठाउँमध्ये प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज पनि पर्दछ। चैत २४ देखि बैशाख ११ गतेसम्म पक्राउ परेर १२ गतेमात्र छुटेका २२३ जनाको नाम बन्दी शिविरका आवाजहरू भन्ने जेल संघर्ष समितिले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा छ। स्रष्टा आन्दोलनका क्रममा पटकपटक गिरफ्तार हुने स्रष्टा धेरै छन्। जनआन्दोलन सुरु भएकै दिन चैत्र २४ गते प्रलेसका तत्कालीन अध्यक्ष आनन्ददेव भट्ट, निनु चापागाईं, जगदीशचन्द्र भण्डारी, रुद्र खरेल, सुधा त्रिपाठीलगायतका दर्जनौँ साहित्यकार गिरफ्तार भएका थिए। कतिपयलाई त आन्दोलन सफल भएपछि मात्र छोडिएको थियो।
मञ्चको गठनपछि काठमाडौँमा भएका स्रष्टा आन्दोलनका धेरैजसो कार्यक्रम मञ्चकै पहलमा भएका थिए भने उपत्यकाबाहिर पनि लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्चको नामबाटै आन्दोलनका गतिविधि सञ्चालन भएका थिए। मञ्चको तर्फबाट गरिएको पहिलो कार्यक्रम भदौ ३ गते इन्द्रचोकमा मुखमा कालोपट्टी बाँधी गरिएको आन्दोलन थियो। त्यहाँ करिब २०० जना स्रष्टा सहभागी थिए। मञ्चकै आयोजनामा स्रष्टाहरूले भदौ २४ गते भोटाहिटीमा जुलुस प्रदर्शन गरी निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने काम गरेका थिए। २०६२ माघ ८ गते लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको आयोजना र लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्चको संयोजनमा बानेश्वरमा लोकतान्त्रिक सिर्जना यात्रा भएको थियो। त्यहाँबाट १५ जना गिरफ्तार भएका थिए भने केही घाइते समेत भए।
चैत ३० गते गुरुकुलमा भएको कार्यक्रम ऐतिहासिक रहेको छ। करिब २०० जना स्रष्टा त्यहाँ भेला भएका थिए। महजोडीको पञ्चायतको श्राद्ध भन्ने नाटक हेरेपछि कर्फ्यू तोड्दै जुलुससहित बानेश्वर चोकमा पुगी कविता वाचन सुरु गर्दागर्दै प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठी प्रहार गरी लछारपछार गर्दै १२ जनालाई गिरफ्तार गरेको थियो भने आधा दर्जनजति घाइते भएका थिए। १९ दिने आन्दोलनका समयमा पनि स्रष्टाहरू विभिन्न ठाउँमा आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। अन्य समयमा पनि स्रष्टाहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूसँगै जोडिएर आन्दोलनका कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइन्छ। जनआन्दोलनको सफलतापछि पनि यस मञ्चले गणतन्त्रको प्रचारप्रसार तथा राजनीतिक दलहरूलाई संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्र स्थापनाका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम गरेको पाइन्छ।
पोखरा, चितवन, बुटवल, भैरहवा, सुनसरी, नेपालगन्ज दाङ, झापा, पाल्पा, विराटनगर, वीरगन्ज, रौतहटलगायतका ठाउँमा पनि पहिलादेखि सक्रिय रहेका साहित्यिक संघ–संस्थाहरूले सडकमा उत्रेर आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ। निरंकुशता र दमन चुलिँदै गएपछि सबै विचारधाराका स्रष्टा एउटै मञ्चमा आबद्ध भएर आन्दोलनमा संलग्न भएका थिए। विभिन्न कार्यक्रम तथा गणतान्त्रिक चेतना भएका लेखरचनाहरू प्रकाशन/प्रसारण गरेर साहित्यिक तथा गैरसाहित्यिक पत्रपत्रिका तथा रेडियो एफएमहरूले ठूलो भूमिका खेले भने नेपाल पत्रकार महासंघ र यसका जिल्ला शाखाको पनि स्रष्टा आन्दोलनमा सहयोग, समर्थन र सहभागिता रहेको थियो। जनआन्दोलन–२ अघि भूमिगतरूपमा रहेको नेकपा माओवादीसम्बद्ध स्रष्टाहरूले गणतान्त्रिक चेतनाको विकास गर्नमा गाउँदेखि सहरसम्म चेतना फैलाउने र सामन्ती संस्कार र संरचनाका जरा खल्बलाउने काम गरेका थिए।
वैशाख ११ गते ज्ञानेन्द्रले झुकेर देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेपछि मञ्चले सानो अंश भए पनि उपलब्धि भएको स्वीकार्दै उपलब्धिलाई अन्तिम अवस्थामा पुर्यामउन निःशर्त संविधान सभाको चुनाव, माओवादीसहितको सरकार गठन, नयाँ संविधान निर्माणलगायतका कुरामा अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि स्रष्टाहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट क्रियाशीलता जारी राख्ने भन्ने बारेमा छलफल तथा निर्णय भए। राजनीतिक रूपान्तरणका साथै सामाजिक–साँस्कृतिक रूपान्तरणका लागि अघि बढ्नुपर्ने र बहस–छलफल चलाउने जस्ता कुरामा मञ्च अघि बढ्नुपर्ने कुरा उठ्यो। मञ्चले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने र लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण गरिनुपर्ने, राजा–महाराजाका नाममा स्थापना गरिएका संस्थाहरू, पुरस्कार, विद्वत्वृत्ति आदिको नाम परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक नामकरण गर्ने, शिक्षा सञ्चार तथा सरकारी क्षेत्रमा निरंकुशतन्त्र र प्रतिगमनकालीन नियुक्ति खारेजी गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम निर्माणलगायतका महत्वपूर्ण पक्षमा वैचारिक समावेशीकरण गरिनुपर्ने र अवैज्ञानिक लोकतन्त्रविरोधी विभेदयुक्त सामग्री तुरुन्त हटाउनुपर्ने, सहिदगेटमा भएको त्रिभुवनको सालिक हटाउनुपर्ने स्तुतिवादी राष्ट्रिय गान ‘श्रीमान् गम्भीर नेपाली ...'लाई परिवर्तन गर्नेलगायतका कुरा उठाएको पाइन्छ।
सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणका लागि यसरी स्रष्टाहरूले आन्दोलन गरेको इतिहास विश्व साहित्यमा कमैमात्र पाइन्छ। २०३६ र २०४६ सालको साहित्यिक आन्दोलनभन्दा यतिखेरको आन्दोलन हरेक हिसाबले ठूलो देखिन्छ। साँस्कृतिक फाँटका कलाकारहरू पनि गाउँदेखि सहरसम्म पुगे। २०६२–०६३ पछि पनि सडक साहित्य अभियानका कार्यक्रम निरन्तर रूपमा भइरहेकै थिए। गणतान्त्रिक सिर्जना अभियान २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य नहुञ्जेलसम्म जारी नै रह्यो। त्यसो त त्यतिखेर आन्दोलनमा लडेका स्रष्टाहरू अहिले पनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता स्थापना गर्न र सांस्कृतिक रूपान्तरणको बाटोमा लाग्न आफ्नो कलमको शक्तिलाई उपयोग गरिरहेका छन्।
साहित्यिक, राजनीतिक रूपान्तरणका लागि निरंकुशताविरुद्ध भएको आन्दोलनले नेपाली साहित्यमा नयाँ मोड ल्याएको छ। २०४६ को जनआन्दोलन र २०५२ पछिको माओवादी जनयुद्धले पनि नेपाली साहित्यको दिशा र गतिलाई प्रभाव पारेको छ। दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले निरंकुश र स्वेच्छाचारी शासनको अभ्यास गर्दै तीव्र दमन गर्न थाले। बन्दुकका बलमा दमन गरेरै शासन गर्ने सोचले गर्दा स्रष्टाहरू दमनको प्रतिरोधमा उत्रिए। यस क्रममा सयौँ स्रष्टाहरू लोकतान्त्रिक सिर्जना यात्रामा सहभागी भए र सबै विचारधाराका स्रष्टा एउटै संगठनसूत्रमा आबद्ध भए। साहित्य र राजनीतिको सम्बन्ध हुँदैन, स्रष्टा भनेको कोठामा बसेर कलम चलाउने मात्र हो, आन्दोलनमा उत्रनु हुँदैन, कुनै वैचारिक पक्षको पृष्ठपोषण गर्नु हुँदैन भन्ने जस्ता कुरालाई पनि यसले अन्त्य गर्दै सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनमा खुलेरै लाग्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भयो। सामाजिक–साँस्कृतिक परिवर्तनका पक्षमा आवाज उठाउने काममा धेरै स्रष्टा लागे। स्रष्टा समाजको बौद्धिक र सचेत नागरिकसमेत भएको हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्वबोध हुनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास पनि भयो। कोठामा सीमित स्रष्टाहरू सडकमै उत्रेर राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भए। यस्ता आन्दोलन र त्यसमा प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नताका कारण बढेको चेतनाले अधिकांश स्रष्टाका लेखरचना सामाजिक–राजनीतिक विषयसँग जोडिएर आउन थालेको पाइन्छ।
साहित्यिक आन्दोलनलाई अघि बढाउन विद्युतीय र छापासञ्चार माध्यमको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। स्रष्टाले गरेका कार्यक्रम र आन्दोलनका गतिविधिलाई सञ्चारमाध्यमले बाहिर नल्याएका भए स्रष्टा आन्दोलन सशक्त ढंगले अगाडि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन। र, राजनीतिक आन्दोलनले पनि तीव्रता लिने थिएन। यस्ता साहित्यिक र गैरसाहित्यिक पत्रपत्रिकाहरूको ठूलै सूची बनाउन सकिन्छ। आन्दोलनका गतिविधिलाई प्रकाशन/प्रसारण गरेकै कारण सञ्चारगृहमा प्रहरी/प्रशासनले खानतलासी लिने, लेखक–पत्रकारलाई धम्क्याउने, गिरफ्तार गर्नेजस्ता कामसमेत भएको थियो। धेरै साहित्यिक पत्रिपत्रिकाले गणतान्त्रिक चेतनायुक्त लेखरचनालाई प्राथमिकताका साथ छापेका थिए।
कतिपय पत्रिकाले नियमितरूपमा प्रकाशन हुने पत्रिकालाई पनि लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक विशेषांक बनाएका छन्। संस्कृति, नागार्जुन, लोकतन्त्रको शंखनाद, असहमतिका स्वरहरू, लोकतान्त्रिक कविता, परिवर्तन, बन्दी शिविरका आवाजहरू, लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूका स्वरहरू, मुक्ति संघर्ष, गरिमालगायतका पत्रिकाले विशेषांक निकालेका थिए। यसबाट पनि निरकुंशताका विरोधमा जनमत सिर्जना हुनपुगेको थियो। त्यसबखत दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रपत्रिकाको भूमिका पनि उल्लेखनीय रह्यो।
- बिहीबार १९ चैत्र, २०७१
No comments:
Post a Comment